पटना : अग्रिम इनपुट अनुदान का दायरा बढ़ेगा, अन्य फसलें होंगी शामिल

पटना : जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार अग्रिम इनपुट अनुदान का दायरा बढ़ायेगी. इस पर विचार किया जा रहा है. वहीं, जैविक कोरिडोर में शामिल नौ जिलों के लिए इस साल सितंबर तक नयी योजना लायी जायेगी. अगले वित्तीय वर्ष से अन्य फसलों पर भी यह योजना लागू की जायेगी. अब तक इसका फायदा केवल जैविक सब्जी खेती  करने वालों को ही मिलता था. यह जानकारी कृषि मंत्री प्रेम कुमार और प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने दी. वे गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. 

 

उन्होंने कहा कि जैविक सब्जी खेती के लिए अग्रिम इनपुट अनुदान योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य सरकार ने नालंदा, पटना, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में संचालित किया. इन चारों जिलों में प्रति 0.3 एकड़ या 1250 वर्गमीटर के लिए 6000 रुपये प्रति कृषक का अग्रिम इनपुट अनुदान दिया जाना था. अब तक 17666 किसानों के खाते में 10,43,42,577 रुपये ई-कैश के रूप में दिये जा चुके हैं. 

 

इस महत्वाकांक्षी योजना को संचालित करने में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है. इसकी सराहना नीति आयोग ने भी की और इसे देश के अन्य राज्यों में संचालित करने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है.  

 

किसानों का होगा केवल एक ही बार पंजीकरण :  मंत्री ने कहा कि किसानों का पंजीकरण केवल एक ही बार कृषि विभाग में होगा. वे इस आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग में अलग-अलग आवेदन देकर सभी योजनाओं लाभ उठा सकेंगे. जिनका पहले से कृषि विभाग से पंजीकरण है उन्हें फिर से पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है.