राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए कार्रवाई शुरू

पटना.राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सेवा नियमित करने की दिशा में सरकार ने पहल कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों से उनके यहां तैनात कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों और उनके वेतन भुगतान पर हो रहे खर्च का ब्योरा मांगा है। रिक्त पदों की संख्या भी मांगी गई है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के लिए पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय कमेटी ने 7 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सीएम ने रिपोर्ट को तत्काल अध्ययन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया। इसी के बाद यह जानकारी मांगी गई है।

ये सुविधाएं मिलेंगी
- 60 साल की उम्र तक कांट्रैक्ट होंगे, कांट्रैक्ट को हर साल रिनुअल नहीं कराना पड़ेगा

- बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा 
- मेडिकल की सुविधा दी जाएगी 
- यात्रा और घर का भत्ता भी दिया जाएगा

- ईपीएफ खाते में पैसे जमा किए जाएंगे

- सीएल और ईएल की सुविधा मिलेगी

- महिलाओं को प्रेग्‍नेंसी के लिए पांच माह की छुट्टी 
- पुरुषों को भी पिता बनने की छुट्टी

- 15 दिन लगातार गायब रहने पर ही निकाले जा सकेंगे