कैबिनेट के फैसले : सभी जिलों में पंचायत स्तर पर खुलेगा कृषि कार्यालय

इन योजनाओं में 21 दिनों के अंदर सेवा उपलब्ध करानी होगी. उधर, रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रोजेक्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी. इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के अब रियल इस्टेट का कारोबार करना संभव नहीं होगा. समय से प्रोजेक्ट को पूरा करना बाध्यता होगी. शुक्रवार की सुबह कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिये गये. बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी. शेष प्रस्तावों को संशोधन के लिए लौटा दिया गया.
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