नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने का मामला : SC ने कहा- पैसा नहीं है तो स्कूल बंद करना ही बेहतर, कल भी होगी सुनवाई

नयी दिल्ली / पटना : बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई बुधवार को भी पूरी नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगा. बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से तीखे सवाल किये. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि वेतन निर्धारण और नियमावली का आदेश कौन देता है, सरकार या पंचायत? साथ ही कहा कि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो स्कूलों को बंद कर देना ही बेहतर होगा. 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 2002 से अब तक शिक्षकों के वेतन में करीब 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है. शुरुआत में शिक्षकों की नियुक्ति 1500 रुपये मासिक पर हुई थी. राज्य सरकार ने कहा कि वेतन बढ़ाये जाने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. वहीं, अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि वेतन निर्धारण और नियमावली का आदेश कौन देता है, सरकार या पंचायत? साथ ही कहा कि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो स्कूलों को बंद कर देना ही बेहतर होगा. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई होगी.