भूमि विवाद निपटाने को नियमित कोर्ट लगाएंगे डीएम और कमिश्नर
पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को नियमित कोर्ट लगाकर भूमि विवादों का निपटारा करने का आदेश दिया। राजस्व पर्षद कोर्ट केस के संबंध में इन दोनों अफसरों के कामकाज पर नजर रखेगा। बुधवार को राजस्व पर्षद के प्रेजेंटेशन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद कम से कम हों, इसके लिए काम करने की जरूरत है।
बिहार में 60 प्रतिशत अपराध के पीछे भूमि विवादों की भूमिका होती है। राज्य में कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए भूमि संबंधी विवादों पर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महीने में एक बार मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव बैठक कर मामले की समीक्षा करेंगे।
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