बिहार में सरकारी स्कूल प्रवेश के लिए आधार नहीं होना चाहिए
"यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से कोई भी बच्चा वंचित न हो, अगर वे या उनके माता-पिता के पास आधार कार्ड या संख्या नहीं है। बीईपीसी राज्य कार्यक्रम अधिकारी अर्चना वर्मा ने बुधवार को कहा कि सभी सुविधाओं को सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से 12 वीं तक पहचान के वैकल्पिक साधनों के माध्यम से पहचान संख्या तक बढ़ाया जाना चाहिए, जब तक उन्हें आधार संख्या या उनके बॉयोमीट्रिक्स अपडेट नहीं किए जाते हैं।
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